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यूनिफॉर्म-स्टेशनरी के लिए बच्चों के अभिभावकों के खाते में जल्द आएंगे 1200 रुपये,सीएम योगी ने दिया निर्देश।

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लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की हाईलेवल बैठक की।इस दौरान सीएम ने उत्तर दिया में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने,बच्चों की शत-प्रतिशत विद्यालयी उपस्थिति सुनिश्चित करने,संसाधनों के कुशल उपयोग और अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

 

सीएम योगी ने कहा कि 6 से 14 साल की उम्र का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए।विद्यालय प्रबन्ध समिति (प्रधानाध्यापक व ग्राम प्रधान) इसे सुनिश्चित कराए। इस दिशा में स्कूल चलो अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे।

 

सीएम योगी ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे सभी छात्र के लिए यूनिफॉर्म,जूता-मोजा,स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री के लिए अभिभावक के बैंक खाते में 1200 रुपए की सहायता राशि को भेजने का निर्देश दिया।सीएम ने कहा कि यह कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों को समय पर मदद मिल सके।विद्यालय संबंधी सामग्री की व्यवस्था बाधित न हो।

 

सीएम योगी ने कहा कि जिन विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी है,वहां अविलंब संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित,स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण में अध्ययन का अवसर प्राप्त हो। सीएम ने विद्यालयों की पेयरिंग व्यवस्था को दूरगामी और व्यापक दृष्टिकोण से लागू किए जाने की आवश्यकता बताई।

 

सीएम योगी ने कहा कि यह प्रणाली छात्रों,अभिभावकों और शिक्षकों तीनों के हित में है,इससे न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।सीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं,उन्हें स्वतंत्र विद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्देश दिया गया,जिससे प्रशासनिक सुविधा,जवाबदेही और शैक्षणिक निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके।

 

पेयरिंग व्यवस्था के कारण खाली हुए विद्यालय भवनों को लेकर सीएम योगी ने निर्देशित किया कि वहां बाल वाटिकाएं/प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित की जाएं। साथ ही इन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित किया जाए ताकि शिशु शिक्षा का आधार सुदृढ़ हो और विद्यालय परिसरों का उपयोग बहुपर्यायी रूप से हो सके। सीएम ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए और इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

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